एक नज़र में
- समस्या
- बिना बताए बिजली कटना, कम वोल्टेज और देर से मरम्मत आज भी आम है, ख़ासकर गाँवों और छोटे शहरों में। लोगों के पास यह साबित करने का कोई आसान तरीक़ा नहीं कि कितने घंटे बिजली नहीं आई, और मुआवज़ा लगभग किसी को नहीं मिलता।
- प्रस्ताव
- हर फ़ीडर और ट्रांसफ़ॉर्मर पर मीटर लगें ताकि हर कटौती अपने आप दर्ज हो। हर इलाक़े की बिजली आपूर्ति के घंटे सबके सामने लाइव दिखें। गारंटी टूटे तो अगले बिल में अपने आप छूट मिले। जहाँ ग्रिड सबसे कमज़ोर है वहाँ स्थानीय सोलर और बैटरी का सहारा हो।
- किसे फ़ायदा
- परिवार, विद्यार्थी, दुकानदार, छोटे कारख़ाने, अस्पताल और किसान। बिजली कंपनियों को भी फ़ायदा है, क्योंकि यही मीटर बताते हैं कि बिजली ठीक कहाँ बर्बाद हो रही है।
- सरकार से अपेक्षा
- उपभोक्ता के जो अधिकार पहले से हैं, उन्हें शिकायत के बजाय मीटर के आँकड़ों से लागू किया जाए। फ़ीडर स्तर की निगरानी और सार्वजनिक डैशबोर्ड के लिए पैसा दिया जाए। राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय मदद उनकी प्रकाशित विश्वसनीयता से जोड़ी जाए।
समस्या: कनेक्शन होना और बिजली मिलना अलग बातें हैं
भारत ने लगभग हर घर तक बिजली का तार पहुँचा दिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगली समस्या गुणवत्ता की है: कई जगह तार तो है, पर बिजली दिन भर नहीं रहती।
बिना बताए कटौती
बिजली बिना सूचना के चली जाती है और कोई नहीं बताता कि कब आएगी।
कम वोल्टेज
पंखे धीमे हो जाते हैं, मोटर चालू नहीं होती और उपकरण ख़राब हो जाते हैं।
कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड नहीं
आपूर्ति के घंटे ज़्यादातर बिजली कंपनी ख़ुद बताती है। कोई परिवार उस आँकड़े को न जाँच सकता है, न चुनौती दे सकता है।
एक छुपा हुआ दूसरा बिल
परिवार और दुकानदार इन्वर्टर, बैटरी और डीज़ल जनरेटर पर दोबारा पैसा ख़र्च करते हैं।
घाटे में चलती बिजली कंपनियाँ
जब बिजली बर्बाद होती है या उसका बिल नहीं बनता, तो कंपनी के पास रखरखाव के लिए कम पैसा बचता है और आपूर्ति और बिगड़ती है।
प्रस्तावित व्यवस्था
विचार सीधा है: जो चीज़ मापी जाती है और सबको दिखाई जाती है, वही सुधरती है। पाँच हिस्से मिलकर काम करते हैं।
1. साफ़ गारंटी
हर घर को 24 घंटे बिजली का हक़ है। तय कटौती की सूचना पहले देनी होगी, और हर ख़राबी को ठीक करने की समय-सीमा तय होगी।
2. अपने आप माप
हर फ़ीडर और वितरण ट्रांसफ़ॉर्मर पर लगे स्मार्ट मीटर ठीक वह मिनट दर्ज करते हैं जब बिजली जाती और आती है। किसी के शिकायत करने पर कुछ निर्भर नहीं रहता।
3. सार्वजनिक लाइव नक़्शा
कोई भी वेबसाइट या ऐप खोलकर अपने गाँव, वार्ड या फ़ीडर की आपूर्ति के घंटे देख सकता है, आज के भी और पिछले महीनों के भी, और बिजली कंपनियों की तुलना कर सकता है।
4. अपने आप मुआवज़ा
आपूर्ति तय मानक से कम रही तो अगले बिल में अपने आप छूट जुड़ जाएगी। न फ़ॉर्म, न दफ़्तर के चक्कर, न पीछे पड़ना।
5. स्थानीय सहारा
गाँव या फ़ीडर स्तर पर बैटरी के साथ सोलर पैनल और घरों की छत पर सोलर, मुख्य ग्रिड बंद होने पर भी ज़रूरी बिजली चालू रखते हैं। खेत के पंपों को अलग फ़ीडर और दिन में पक्की सोलर बिजली मिलती है।
पैसे का पक्ष ठीक करना
भरोसेमंद बिजली के लिए ज़रूरी है कि बिजली कंपनियाँ रखरखाव का ख़र्च उठा सकें। आज वे जितनी बिजली ख़रीदती हैं उसके एक हिस्से का पैसा कभी नहीं आता, चोरी, ख़राब मीटर और बिलिंग की कमियों के कारण। जो मीटर कटौती दर्ज करते हैं, वही गली-गली यह भी दिखाते हैं कि नुक़सान कहाँ हो रहा है।
जब राज्य सरकारें मुफ़्त या सस्ती बिजली का वादा करती हैं, तो उन्हें बिजली कंपनी को समय पर और पूरा भुगतान करना चाहिए। डैशबोर्ड पर ये भुगतान भी दिखने चाहिए, ताकि जनता देख सके कि वादे के पीछे पैसा है या नहीं।
क्या पहले से मौजूद है, और क्या कमी है
यह विचार शून्य से शुरू नहीं होता। विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 पहले से उपभोक्ता को चौबीस घंटे बिजली और मुआवज़े का अधिकार देते हैं। पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) स्मार्ट मीटर के लिए पैसा देती है। पीएम सूर्य घर छत पर सोलर को और पीएम-कुसुम खेतों के लिए सोलर बिजली को बढ़ावा देते हैं।
कमी इन सबको जोड़ने वाली कड़ी की है: ऐसा अपने आप होने वाला माप जिसे जनता देख सके, और ऐसा मुआवज़ा जो बिना माँगे मिले। यह प्रस्ताव इन टुकड़ों को एक व्यवस्था में जोड़ता है।
शुरुआत कैसे हो
इसे छोटे स्तर पर शुरू करके, पहले परखकर, फिर फैलाया जा सकता है।
चरण 1: कुछ ज़िलों में प्रयोग
इच्छुक राज्यों के कुछ ज़िले चुने जाएँ। हर फ़ीडर और ट्रांसफ़ॉर्मर पर मीटर लगें और सार्वजनिक डैशबोर्ड खोला जाए।
चरण 2: मुआवज़ा चालू
जब आँकड़ों पर भरोसा हो जाए, तो इन ज़िलों में बिल में अपने आप छूट शुरू हो और देखा जाए कि इस पर कितना ख़र्च आता है।
चरण 3: पूरा राज्य, फिर पूरा देश
इसे पूरे राज्यों तक बढ़ाया जाए और एक राष्ट्रीय विश्वसनीयता रैंकिंग छापी जाए, ताकि हर राज्य की एक ही पैमाने पर तुलना हो सके।
आम सवाल
मुआवज़ा कौन देगा?
वही बिजली कंपनी जो बिजली नहीं दे पाई। मक़सद यही है: कंपनी के लिए भरोसेमंद बिजली देना, ख़राब आपूर्ति से सस्ता पड़ना चाहिए। घोषित प्राकृतिक आपदा में छूट होगी, लेकिन कटौती के आँकड़े तब भी छपेंगे।
क्या इससे बिजली महँगी होगी?
मक़सद उल्टा है: जो मीटर कटौती दर्ज करते हैं वही बर्बाद और चोरी हुई बिजली भी पकड़ते हैं, जो व्यवस्था का पहले से हो रहा नुक़सान है। असली ख़र्च और बचत पहले प्रयोग वाले ज़िलों में मापी जानी चाहिए, और वे आँकड़े सार्वजनिक होने चाहिए।
किसानों को सीमित घंटे बिजली मिलती है। उनके लिए क्या बदलेगा?
खेत के पंप अलग फ़ीडर पर होंगे, जिनका दिन का समय तय और पहले से घोषित होगा, और जो जहाँ तक हो सके सोलर से चलेंगे। उसी गाँव के घरों को 24 घंटे बिजली मिलती रहेगी।
यह सरकार के मौजूदा काम से अलग कैसे है?
नियम और योजनाएँ मौजूद हैं, पर आज आम तौर पर उपभोक्ता को ख़ुद गड़बड़ी पकड़नी, शिकायत करनी और पीछे पड़ना पड़ता है। यहाँ मीटर गवाह है, आँकड़े जनता के सामने हैं, और मुआवज़ा अपने आप मिलता है।
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